HP Cabinet Decisions 200 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसलों में 200 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शिमला स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट में 47 अलग-अलग एजेंडों पर चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करके राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा तीव्र ढलानों में कटाव आदि को भी रोका जा सकता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का रख-रखाव सात वर्षों तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जायेगा, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जायेगा।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी
मंत्रिमण्डल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

• Himachal Pradesh Shimla Project Coordinator Recruitment 2023
• HP Rural Development Dept. Director Recruitment 2023

आईजीएमसी में भरे जाएंगे 136 पद
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राजकीय मेडिकल कॉलेज, शिमला में ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन चिकित्सा विभाग को क्रियाशील बनाने और मरीजों की सुविधा के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 136 अतिरिक्त पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। इससे संबंधित सभी छह विभाग न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित कर सकेंगे।

• Directorate Integrated Child Development Services Recruitment 2023
• Army Welfare Education Society Recruitment 2023

नगर परिषदों और पंचायतों में 87 पद भरे जाएंगे
बैठक में प्रदेश की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने धरमपुर और पधर में नव स्थापित सिविल न्यायालयों और नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों में सहायक जिला अटॉर्नी के पद और मंडी जिले में पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला अटॉर्नी के सात पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने एवं भरने को मंजूरी दी।

• BBMB Recruitment 2023 SunderNager
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विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया गया
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का उचित रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।

लोकमित्र केन्द्रों की धनराशि के युक्तिकरण को मंजूरी
बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 (वर्ष 2016 और 2017 में संशोधित) पर एक प्रस्तुति भी दी गई। जलविद्युत परियोजनाओं को पट्टा देने के मुद्दे की व्यापक जांच करने और उनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के संबंध में सिफारिशें करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी मंजूरी दे दी।