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हिमाचल प्रदेश शिक्षक भर्ती का फार्मूला हजारों अस्थायी शिक्षक, नई नीति बनाने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश शिक्षक भर्ती का फार्मूला हजारों अस्थायी शिक्षक, नई नीति बनाने की तैयारी

हिमाचल में शिक्षक भर्ती का फार्मूला लगभग तय होने जा रहा  है। प्रदेश के दूरदराज इलाकों में खाली पड़े पदों को सरकार भरने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंगलवार को मंथन हुआ और जो फार्मूला निकाला गया है, उसके तहत फिलहाल अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि दो या तीन साल के लिए होगी या जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। यह भर्ती पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक भर्ती फार्मूले के बिलकुल अलग होगी।

अस्थायी शिक्षक भर्ती में आर एंड पी रूल्ज को फॉलो किया जाएगा, जिसमें रिजर्वेशेन सहित सभी नियमों को फॉलो किया जाएगा। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुवार को फिर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग अभी होना बाकि  है, जिसमें अस्थायी शिक्षक भर्ती फार्मूले को अंतिम रूप मिल सकता है । इसके बाद मामला कैबिनेट मीटिंग में जाएगा, जिसके बाद वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षबद्र्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा और सचिव विधि की भर्ती मामले में बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर मंथन किया

शिक्षा विभाग में 20 हजार पद खाली
प्रवक्ताओं की भर्ती राज्य स्तर पर होगी। भर्तियों में अभ्यर्थी के दसवीं, बारहवीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के साथ टेट की मेरिट देखी जाएगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोकसेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती में काफी समय लगेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने की योजना है। शिक्षा विभाग में 1.12 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें 20 हजार पद खाली हैं।

सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर रखे जाने वाले शिक्षकों का वेतन कितना और और क्या-क्या सहूलियतें उन्हें मिलेंगी, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वेतन का फैसला मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पिछले एक साल यानी अप्रैल, 2022 से लेकर अब तक चल रहे खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, जिसका आंकड़ा गुरुवार को हाने वाली सब कमेटी की बैठक में सामने आ जाएगा।

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