हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल खुद लें फैसला बच्चों को स्कूल बुलाना या नहीं

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प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, निजी स्कूल खुद लें फैसला बच्चों को स्कूल बुलाना या नहीं 

 

हिमाचल सरकार ने 15 नवबंर से प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों की नियमित कक्षाएं लगाए जाने केआदेशों में बदलाव किया है। निजी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों को स्कूल बुलाने का फैसला निजी स्कूलों के स्वयं लेने की छूट दी है। ऐसे में अब निजी स्कूल अपने स्तर पर फैसला करेंगे कि बच्चों को स्कूल बुलाना है या नहीं। इसके बारे शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उपायुक्त शिमला, सभी जिला उपनिदेशकों और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया है।

 सरकार ने नौ नवंबर के आदेशों में संशोधन करते हुए निजी स्कूल प्रबंधन को एसएमसी-पीटीए से चर्चा कर इस संदर्भ में आगामी फैसला लेने की मंजूरी दी है। प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले सीबीएसई और आईसीएसई के निजी स्कूलों के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बीच प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूलों में ना बुलाने पर ऑनलाइन कक्षाएं नियमित तौर पर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी शिमला में निजी स्कलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा किए गए विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।

 सोमवार से पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। सरकारी स्कूलों के लिए सरकार ने पुराने आदेश ही बरकरार रखे हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तो उसे व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। 11 नवंबर से तीसरी से सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया गया है। अब सोमवार से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों के दरवाजे खुल गए हैं। हालांकि उनके आने या ना आना उनके अभिभावकों पर निर्भर करता है।

छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिमला जिला व अन्य शीतकालीन सत्र के छात्रों की कक्षाओं व ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाओं को लेकर उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा की गई अधिसूचना का स्वागत किया है लेकिन इसे आधा-अधूरा करार दिया है। मंच ने इस अधिसूचना को प्राइमरी कक्षाओं के साथ ही नौंवीं कक्षा तक लागू करने की मांग की है। मंच ने इस आदेश को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के स्कूलों के लिए भी लागू करने की मांग की है।

 

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Author: SPCH