हिमाचल प्रदेश Pension Scheme Latest Update

हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद एनपीएस से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए खोले जा रहे जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खातों को लेकर महालेखाकार कार्यालय ने अलर्ट मैसेज जारी किया है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा 4 मई, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प चुना था। जीपीएफ खातों का आवंटन मैन्युअल रूप से किया जा रहा था। 19 जुलाई 2023 तक कुल 38368 सामान्य भविष्य निधि खाते आवंटित किये गये हैं।

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उन्होंने बताया कि इस कार्य की गति बढ़ाने के लिए महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑटोमेशन पद्धति अपनाने के लिए 21 जुलाई 2023 को वेबसाइट के माध्यम से डीडीओ के साथ जानकारी साझा कर एक्सेल शीट का लिंक डीडीओ को भेजा गया है. इसके जरिए डेटा को gpfELL.hmp.ae@cag.gov.in ई-मेल पर भेजने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पद्धति के तहत एक्सेल शीट डीडीओ द्वारा ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है. एजी कार्यालय में अब तक 2968 ई-मेल प्राप्त हो चुके हैं तथा 4739 सामान्य भविष्य निधि खातों का आवंटन कर इन्हें कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है तथा 7 अगस्त तक 15000 से अधिक खाते कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जा चुके हैं। , 2023. अपलोड होने की संभावना है। आवंटित खाता संख्या सप्ताह में दो बार मंगलवार एवं शुक्रवार को ई-मेल पर अपलोड की जायेगी। एक्सेल शीट को ई-मेल से भेजने के बाद उसे दोबारा ई-मेल से न भेजें। यदि कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो कृपया कार्यालय की ई-मेल agaehimachalpraesh@cag.gov.in पर ही जानकारी ई-मेल करें। एक्सेल शीट की कॉपी ऑफलाइन (डाक) माध्यम से न भेजें। एक्सेल शीट में जिस कॉलम से संबंधित जानकारी शून्य है, उस कॉलम को पूर्णतः खाली रखें तथा डैश या डॉट आदि का प्रयोग न करें। नाम के साथ श्री, श्रीमती, कुमारी आदि न लिखें।

जिनका नामांकन पत्र नहीं भेजा गया है उनकी एक्सेल शीट भेजें

जिन मामलों में नामांकन पत्र अभी तक कार्यालय को नहीं भेजा गया है, उन मामलों में पहले एक्सेल शीट भेजें और सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त करने के बाद कार्यालय की वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करें और कार्यालय रिकॉर्ड में एक प्रति रखें और नामांकन पत्र की फोटो कॉपी. प्रपत्र को संलग्न कर ही महालेखाकार कार्यालय में भेजें, ताकि कार्य में तेजी लाने एवं नामांकन पत्र स्वीकार करने में विलंब न हो.

1 अप्रैल 2023 से, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगा, जिससे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कटौती से छूट दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि ओपीएस को कैबिनेट के फैसले के अनुसार लागू किया जाएगा. 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों (कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का योगदान बंद हो जाएगा।

कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था और कैबिनेट ने 13 जनवरी 2023 को इसके बारे में निर्णय लिया।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार, इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा और 20 साल या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना को जनवरी 2004 से बंद कर दिया गया था, और उस तारीख के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नामांकित किया गया था।