हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर प्रतिबंध: सुधार की आवश्यकता पर बल
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कोर्ट की पूर्वानुमति के बिना निगम द्वारा किसी भी पद पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध, या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह आदेश सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा-लाभ भुगतान में देरी से जुड़ी सुनवाई के बाद आया है।
आर्थिक दिक्कतों का मुख्य कारण कुप्रबंधन
हाईकोर्ट ने HPTDC की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कुप्रबंधन को इसका मुख्य कारण ठहराया है। सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान में हो रही देरी पर निगम की ओर से दयनीय वित्तीय हालत को वजह बताया गया। अदालत ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो निगम की संपत्तियों पर ताला लगाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि HPTDC राज्य के लिए वरदान बनने की बजाय, राज्य के खजाने पर बोझ बनता जा रहा है।
न्यायालय का सख्त रुख
अदालत ने इस मामले में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव को प्रतिवादी बनाया और हलफनामा दायर कर निगम की संपत्तियों को लाभकारी इकाइयों में बदलने के उपाय सुझाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि अगर HPTDC अपनी संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग करे, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
HPTDC की वर्तमान स्थिति
कोर्ट ने HPTDC के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर गौर करते हुए निगम की आर्थिक हालत को गंभीर बताया। निगम के अनुसार 31 अगस्त, 2024 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 35.13 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। कोर्ट ने चिंता जताई कि हिमाचल प्रदेश, जो कि “देवभूमि” के नाम से प्रसिद्ध है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां HPTDC की संपत्तियां पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रही हैं।
निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की चुनौती
कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं है, बल्कि HPTDC की संपत्तियों का सही उपयोग न होने के कारण वे निजी होटलों और रेस्तरांओं का चयन कर रहे हैं। HPTDC की प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थित संपत्तियों के बावजूद, पर्यटक निजी होटलों में ठहरने और गैर-एचपीटीडीसी रेस्तरां में भोजन करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह स्थिति निगम के लिए एक गंभीर चेतावनी है और इसे बदलने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह आदेश HPTDC के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अगर निगम समय रहते उचित सुधारात्मक कदम उठाता है, तो न केवल इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि यह राज्य की पर्यटन उद्योग में भी अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। कोर्ट का सख्त रुख और सुधार की मांग इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए।
Himachal Pradesh High Court bans new recruitments in Tourism Development Corporation: Emphasis on the need for reform
The Himachal Pradesh High Court has recently banned new recruitments in the Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC). Justice Ajay Mohan Goyal has made it clear in his order that no new appointment will be made by the corporation on any post through direct, indirect, contract, or outsourcing without the prior permission of the court. This order has come after hearing the matter related to the delay in payment of service benefits of retired personnel.
Mismanagement is the main reason for financial difficulties
The High Court has expressed concern over the current financial condition of HPTDC and has held mismanagement as the main reason for this. The poor financial condition of the corporation was cited as the reason for the delay in payment of dues to retired personnel. The court clearly warned that if corrective steps are not taken in time, then there will be no option left except to order the locking of the properties of the corporation. The High Court also said that instead of becoming a boon for the state, HPTDC is becoming a burden on the state treasury.
Strict stand of the court
The court made the Principal Secretary of the Tourism Department a respondent in this case and ordered him to file an affidavit and suggest measures to convert the corporation’s properties into profitable units. The court believes that if HPTDC uses its properties properly, it can play an important role in promoting the state’s economy.
Current status of HPTDC
The court, while considering the affidavit submitted by the Managing Director of HPTDC, described the financial condition of the corporation as serious. According to the corporation, payment of Rs 35.13 crore is pending to the retired employees till August 31, 2024. The court expressed concern that in Himachal Pradesh, which is famous as “Devbhoomi” and is a major tourist destination, the properties of HPTDC are not able to attract sufficient number of tourists.
Challenge of competition from private sector
The court said that there is no decrease in the number of tourists coming to the state, but due to the lack of proper use of HPTDC properties, they are choosing private hotels and restaurants. Despite HPTDC properties located at major tourist destinations, tourists are preferring to stay in private hotels and dine in non-HPTDC restaurants. This situation is a serious warning for the corporation and immediate steps need to be taken to change it.
Conclusion
This order of the Himachal Pradesh High Court can prove to be a turning point for HPTDC. If the corporation takes appropriate corrective steps in time, not only can its financial condition improve, but it can also strengthen its role in the state’s tourism industry. The court’s strict stance and demand for reform can be a positive step in this direction, provided it is implemented correctly.
