CTET TET Compulsory for All Teachers – Supreme Court’s Latest Order

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब बिना TET/CET के कोई भी शिक्षक नहीं बन सकेगा, सेवारत शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती और सेवा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश के किसी भी स्कूल (सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त या अल्पसंख्यक) में बिना TET (Teacher Eligibility Test) या CET (Central Eligibility Test) उत्तीर्ण किए कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकता और न ही सेवा में बना रह सकता है।

🔹 मुख्य निर्देश:

सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य TET/CET:
- जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर TET या CET उत्तीर्ण करना होगा।
- ऐसा न कर पाने की स्थिति में उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी या उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।
5 साल से कम समय बचे शिक्षकों के लिए राहत:
- जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, वे बिना TET/CET के सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए उन्हें यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
नए शिक्षक भर्ती के लिए TET/CET अनिवार्य:
- भविष्य में किसी भी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए TET या CET उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा।

🔹 फैसले का कारण:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि हर शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य हो। TET/CET शिक्षकों की मूलभूत क्षमता का आकलन करने का एक मानक तरीका है।

🔹 किन्हें प्रभावित करेगा यह फैसला?

सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक।
वे शिक्षक जिन्होंने TET/CET कभी नहीं दिया या उत्तीर्ण नहीं किया।
भविष्य में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार।

🔹 समय सीमा:

सेवारत शिक्षकों के पास TET/CET उत्तीर्ण करने के लिए अगले 2 साल का समय है (यानी 2027 तक)।

🔹 क्या करें?

सेवारत शिक्षकों को TET/CET की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
नए उम्मीदवारों को TET/CET पास करने के बाद ही शिक्षक बनने की योजना बनानी चाहिए।

यह फैसला शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालाँकि, लंबे समय से सेवा दे रहे कई अनुभवी शिक्षकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि यह देश के भविष्य के लिए जरूरी है।

📌 नोट: अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश या अपने राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करें।

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https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Order_01-Sep-2025.pdf