Punjab DA Hike: पंजाब के 85000 कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 60% हुआ ?
पंजाब के 85,000 सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: भगवंत मान सरकार ने डीए (DA) बढ़ाकर किया 60%, सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी ?
चंडीगढ़
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 17 जुलाई 2020 के बाद सेवा में आए इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 60 फीसदी करने का ऐलान किया गया है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर की कैबिनेट सब-कमेटी ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजा जाएगा।
आखिर क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत? (जानें पूरी पृष्ठभूमि)
दिसंबर 2020 में पंजाब कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत तय किया गया कि 17 जुलाई 2020 के बाद जितनी भी नई भर्तियां होंगी, उनका वेतन ढांचा (Salary Structure) केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पैटर्न पर आधारित होगा।
इससे राज्य में कर्मचारियों की दो श्रेणियां बन गईं:
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पुराने कर्मचारी: जिन्हें पंजाब के अपने पुराने और काफी ऊंचे वेतनमान का फायदा मिल रहा है।
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नए कर्मचारी (2020 के बाद वाले): जिन्हें केंद्र के 7वें वेतन आयोग के पैटर्न पर वेतन तो मिला, लेकिन उन्हें डीए राज्य के पुराने पैटर्न पर मिल रहा था।
पुरानी और नई भर्तियों के बीच इस अंतर की वजह से 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को वित्तीय मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी असमानता को खत्म करने के लिए सरकार ने डीए को 42% से बढ़ाकर 60% करने का यह कदम उठाया है।
देश में सबसे आगे हैं पंजाब के कर्मचारी
इस फैसले की घोषणा करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का साफ मानना है कि राज्य का कोई भी कर्मचारी, केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों से किसी भी मामले में पीछे या कम वेतन वाला नहीं होना चाहिए।
उन्होंने गर्व से कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में गिने जाते हैं। कई खास कैडरों के कर्मचारियों को तो केंद्र के मुकाबले 30% से 70% तक ज्यादा वेतन मिल रहा है। हालांकि, 2020 के बाद आए नए युवाओं के लिए यह समीकरण थोड़ा अलग था, जिसे अब इस डीए बढ़ोतरी से पूरी तरह संतुलित कर दिया गया है।
अब आगे क्या होगा?
कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से सिफारिश पास होने के बाद अब फाइल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की औपचारिक मुहर लगते ही इन 85,000 कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी और डीए का लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा।
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