HP Trainee Recruitment Policy

🆕 हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती व्यवस्था: “जॉब ट्रेनी”

अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध (Contract) पर नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
अब “जॉब ट्रेनी स्कीम” लागू होगी।

🎯 क्या है जॉब ट्रेनी योजना का मकसद?

पारदर्शी (transparency) और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया लाना।
उम्मीदवारों को प्रशिक्षण (training) और अनुभव (experience) के साथ मजबूत बनाना।
प्रशासन में जवाबदेही और व्यावसायिकता बढ़ाना।

🧑‍💼 किसे कहा जाएगा जॉब ट्रेनी?

जो खुली प्रतियोगी परीक्षा से चयनित होंगे।
उन्हें 2 साल के लिए “जॉब ट्रेनी” के रूप में रखा जाएगा।
इस दौरान उन्हें फिक्स सैलरी (निश्चित राशि) दी जाएगी।
ट्रेनिंग दी जाएगी और काम का अनुभव मिलेगा।

🧪 2 साल बाद क्या होगा?

ट्रेनी को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
लेकिन 2 साल की अवधि के बाद अगर वो योग्यता परीक्षा पास कर लेते हैं,
तो उन्हें नियमित सरकारी नौकरी मिल सकती है।

❌ सरकारी कर्मचारी जैसे फायदे नहीं मिलेंगे:

पेंशन, छुट्टी, सीसीएस, लीव रूल्स आदि लागू नहीं होंगे।
पर ट्रेनी को:
- हर महीने 1 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- 10 दिन मेडिकल और 5 दिन विशेष अवकाश
- 180 दिन मातृत्व अवकाश
- प्रसव पूर्व/गर्भपात अवकाश भी मिलेगा।
- यात्रा भत्ता (TA/DA) भी मिलेगा।

🧾 किन पदों पर लागू नहीं होगी यह योजना?

जैसे कि:

HAS (Himachal Administrative Services)
Civil Judge
मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर
ACF (Assistant Conservator of Forest)
Naib Tehsildar
Sub Section Officer
Police Constable
Assistant State Tax & Excise Officer
आयुष विभाग के प्रोफेसर

🏢 बोर्ड/निगमों में भी लागू होगी यह स्कीम

सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर लागू होगी।
लेकिन उन्हें पहले सरकार से अनुमोदन (approval) लेना होगा।

🔁 पुराने अनुबंध कर्मचारी का क्या होगा?

जो पहले से अनुबंध (contract) पर थे,
उन्हें भी अब जॉब ट्रेनी में बदल दिया जाएगा।

📅 यह योजना कब से लागू है?

20 फरवरी से लागू मानी जाएगी।

अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें योग्यता, परीक्षा पास करना और अनुशासन सबसे जरूरी चीजें हैं।