हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 426 पद

426 Posts Will Be Filled In Various Departments In Himachal Pradesh

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तीन नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई।

हिमाचल प्रदेश में 426 नए पदों पर भर्तियों का निर्णय, विभिन्न विभागों में सृजित होंगे पद

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 426 नए पदों को भरने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य, पुलिस, मत्स्य पालन, आबकारी, चयन आयोग सहित कई विभागों में पदों की सृजन और भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

डॉ. राधाकृष्णन महाविद्यालय में 356 पदों की मंजूरी

राज्य सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में 356 नए पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसमें वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद शामिल हैं। इसके अलावा, महाविद्यालय में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने के लिए भी मंजूरी दी गई। इन कदमों से चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

मत्स्य पालन विभाग में नई भर्तियां

मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इस कदम से विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।

आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 नए पद

आबकारी और कराधान विभाग में सहायक राज्य कर और आबकारी अधिकारियों के 25 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस निर्णय से विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और कराधान व्यवस्था को और अधिक सुसंगत बनाया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के लिए 10 नए पद

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इन पदों से आयोग के कार्यों की गति तेज होगी और चयन प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

देहरा और गुम्मा में नए पदों की सृजन

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में नव खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, शिमला जिले के गुम्मा में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नए पदों की सृजन और भरने के फैसले से राज्य में सरकारी सेवाओं की स्थिति को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भी तेजी आएगी। सरकार की यह पहल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी सहायक होगी।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले: नगर निकायों का स्तरोन्नत, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में वृद्धि

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य शहरी विकास को प्रोत्साहन देना और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।

नगर निकायों के स्तरोन्नयन और विस्तार का निर्णय

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के तीन नगर परिषदों को नगर निगम में और दो नगर पंचायतों को नगर परिषदों में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही, राज्य में छह नई नगर पंचायतों की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इन फैसलों के तहत, हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, जबकि नादौन और जाबली को नगर परिषद के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बगांणा और कुनिहार को नगर पंचायत के रूप में मान्यता दी जाएगी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने का भी फैसला लिया है, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास की गति तेज होगी। इस कदम से न केवल शहरीकरण में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में वृद्धि

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब इन वर्करों को 4500 रुपये की जगह 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उनकी कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रियों द्वारा फैसलों की जानकारी

मंत्रिमंडल के इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी राज्य के लोक निर्माण मंत्री जगत सिंह नेगी और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। दोनों नेताओं ने बताया कि सरकार का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सकारात्मक कदम उठाना है।